सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक केंद्रीय अधिनियम है.
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सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक केंद्रीय अधिनियम है.
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खादानों के संबंध में, तेल क्षेत्र अथवा प्रमुख पत्तनों अथवा केंद्रीय अधिनियम के
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याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार केंद्रीय अधिनियम में कोई बदलाव नहीं कर सकती।
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उन्होंने कहा कि केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत सृजित अतिरिक्त न्यायालयों का व्ययभार भारत सरकार वहन करे।
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केंद्रीय अधिनियम में राज्य सरकार पर मुख्य रूप से व्यापार और स्थानीय करों से छूट देने की ज़िम्मेदारी डाली गई है.
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सहकारी समिति का अर्थ है पंजीकृत समिति या किसी राज्य में उस समय सहकारी समिति से संबंधित किसी कानून या केंद्रीय अधिनियम के तहत पंजीकृत मानी जाती है।
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सहकारी समिति का अर्थ है पंजीकृत समिति या किसी राज् य में उस समय सहकारी समिति से संबंधित किसी कानून या केंद्रीय अधिनियम के तहत पंजीकृत मानी जाती है।
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प्रथम विश्वयुद्ध के बाद कई ऐसे संस्थानों की स्थापना करना, कपास, लाख, नारियल आदि के कृषि विकास, वस्तु निर्माण और विक्रय के उद्देश्य से केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत हुई।
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